प्रमुख रम्मते व उनके रचनाकार

▪️स्वतंत्र बावनी, मूमल व छेले तम्बोलन - तेज कवि (जैसलमेर) द्वारा लिखित है।

▪️अमरसिंह राठौड़ री रम्मत - बीकानेर के आचार्य चैक में खोली जाती है।

▪️हिड़ाऊ मेरी री रम्मत - जवाहरलाल पुरोहित द्वारा रचित है।

▪️प्रसंग - आदर्श पति-पत्नी के जीवन पर आधारित है।

▪️फक्कड़ दाता री रम्मत- बीकानेर के मुस्लिम सम्प्रदाय की है।

▪️रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है।

🕋 सम्राट अशोक के शिलालेख 🕋

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🎨 किशनगढ़ चित्र शैली – बणी ठनी

📍 स्थान: किशनगढ़ (अजमेर, राजस्थान)
🖌 प्रसिद्ध चित्र: बणी ठनी
🎨 चित्रकार: निहालचंद
🎉 प्रेरणा स्रोत: किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की प्रेमिका/संगिनी विश्वाखा (जिन्हें बणी ठनी कहा गया)

🎯 विशेषताएँ:
▪️ नारी सौंदर्य का आदर्श चित्रण
▪️ अर्धचंद्राकार भौहें, लंबी गर्दन, कमान जैसी पलकें
▪️ शांत, सौम्य और आध्यात्मिक भावनाएं
▪️ श्रीकृष्ण भक्ति से जुड़ी राधा-कृष्ण विषयक चित्रावली

🖼 उपनाम - “राजस्थानी मोनालिसा"

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संविधान के स्रोत 🔥

हिमालय नदी तंत्र

भारतीय संविधान में महिलाएं✍️💐

♦️कार्यकाल से पूर्व इस्तीफ़ा देने वाले उप राष्ट्रपति

तीज त्यौहार बावड़ी, ले डुबी गणगौर

हरियाली तीज,छोटी तीज, श्रावण तीज की हार्दिक शुभकामनाए

✨ बूंदी में बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है।

छोटी तीज : श्रावण मास की शुक्ल तृतीया

बड़ी तीज : भाद्रपद मास की कृष्ण तृतीया

✨ तीज उत्सव (27-28 जुलाई)

▪️आयोजन - त्रिपोलिया गेट, जयपुर

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"जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: संवैधानिक, राजनीतिक और संस्थागत प्रभावों की पड़ताल"

भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने केवल स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का यह निर्णय, न केवल संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके राजनीतिक और संस्थागत प्रभाव भी दूरगामी हो सकते हैं।

### 🔹 संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(ए) उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है – *“The Vice President may resign his office by writing under his hand addressed to the President.”* अर्थात उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता है, और यह तुरंत प्रभावी हो जाता है।

यह पहला अवसर है जब किसी उपराष्ट्रपति ने मध्यक्ष काल में (mid-term) केवल स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया हो। इससे पहले केवल दो उदाहरण सामने आते हैं:

1. वी. वी. गिरी (1969): राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए।
2. आर. वेंकटरमण (1987): राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए।

धनखड़ का इस्तीफा न तो राजनीतिक पदोन्नति के लिए है और न ही किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए – यह शुद्धतः स्वास्थ्यजनित निर्णय है, जो पद की गरिमा और संवैधानिक नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करता है।

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### 🔹 संस्थागत प्रभाव

उपराष्ट्रपति, भारत के द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं और राज्यसभा के सभापति (Chairman) भी होते हैं। उनके इस्तीफे के बाद:

* राज्यसभा का संचालन फिलहाल डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह करेंगे।
* उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा जब तक कि नया निर्वाचन नहीं हो जाता।
* चूंकि राष्ट्रपति की आकस्मिक अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, इसलिए यह रिक्तता अस्थिरता का कारण बन सकती है, भले ही अस्थायी रूप से।

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### 🔹 राजनीतिक संकेत

श्री धनखड़ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मजबूत समर्थक रहे हैं। उनके इस्तीफे से:

* राज्यसभा की कार्यवाही पर एनडीए का नियंत्रण थोड़ा कमजोर हो सकता है।
* विपक्ष को एक राजनीतिक अवसर मिल सकता है, आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए।
* संभावित है कि एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दल, अगले उम्मीदवार को लेकर अधिक मुखर हो जाएं।

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### 🔹 आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, इस पद की रिक्ति होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। यह एक परोक्ष (indirect) चुनाव होता है जिसमें:

* केवल लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही मतदान करते हैं।
* राज्य विधानसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेते (जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होता है)।

उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को:

* भारत का नागरिक होना चाहिए,
* कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए,
* राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए,
* और किसी लाभ के पद (Office of Profit) पर नहीं होना चाहिए।

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### 🔹 निष्कर्ष

श्री धनखड़ का यह निर्णय एक निजी स्वास्थ्य निर्णय है, लेकिन इसका संविधान, संसद और राजनीति – तीनों स्तरों पर प्रभाव है। यह घटना लोकतंत्र में संवैधानिक पदों की गरिमा, ज़िम्मेदारी और मर्यादा की पुनः पुष्टि करती है।

अब देश की निगाहें अगले उपराष्ट्रपति चुनाव की ओर होंगी, जो न केवल संसद की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीतिक प्राथमिकताओं को भी उजागर करेगा।

संवैधानिक स्थायित्व, संस्थागत दक्षता और राजनीतिक संतुलन – तीनों के बीच समन्वय बनाए रखना इस समय भारत की संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

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