📕POCSO अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)
🔷उद्देश्य 🌿
- बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना।
- यह कानून Gender-Neutral है — पीड़ित लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है।
- इसमें न्याय प्रक्रिया को बाल-सुलभ (Child-Friendly) बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
🟥POCSO अधिनियम की प्रमुख धाराएँ (Main Sections)
1. प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault)
- धारा 3: बच्चे के शरीर में लिंग या कोई वस्तु डालना या बच्चे से ऐसा करवाना।
- धारा 4: दंड — न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास + जुर्माना।
- धारा 5: गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला — जब अपराधी शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, रिश्तेदार हो या अपराध बार-बार किया गया हो।
- धारा 6: दंड — न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास (आजीवन तक) या मृत्युदंड भी संभव।
2. लैंगिक हमला (Sexual Assault)
• धारा 7: बच्चे के निजी अंगों को छूना या बच्चे से अपराधी के अंगों को छुआना (प्रवेशन नहीं)।
- धारा 8: दंड — 3 से 5 वर्ष तक की कैद + जुर्माना।
- धारा 9: गुरुतर लैंगिक हमला – जब अपराध विशेष परिस्थितियों में हो (जैसे अधिकार का दुरुपयोग)।
- धारा 10: दंड — 5 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास + जुर्माना।
3. लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)
- धारा 11: यौन आशय से शब्दों, इशारों या अश्लील वस्तुओं का प्रयोग।
- धारा 12: दंड — 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों।
4. बाल पोर्नोग्राफी (Child Pornography)
- धारा 13: अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग।
- धारा 14: पोर्नोग्राफिक सामग्री का निर्माण, संग्रह या प्रसार करने पर दंड।
- धारा 15: बच्चों को अश्लील कार्य के लिए प्रेरित करने पर दंड।
🔷अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान (Key Provisions)
- धारा 19 – रिपोर्टिंग अनिवार्य: किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे अपराध की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करना आवश्यक है। ❌ सूचना न देने पर दंड संभव।
- धारा 21 – झूठी शिकायत: यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी शिकायत करता है ➤ 6 महीने तक की कैद या जुर्माना।
- धारा 23 – मीडिया प्रतिबंध: पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना ❌ कानूनी अपराध। (नाम, फोटो, स्कूल, पता आदि छापना प्रतिबंधित)।
- धारा 28 – विशेष न्यायालय: हर जिले में Fast Track Court द्वारा त्वरित सुनवाई का प्रावधान।
- धारा 29 – अपराध की धारणा (Presumption): आरोपी पर यह मान लिया जाता है कि उसने अपराध किया है, जब तक वह निर्दोष साबित न हो।
- धारा 35 – जांच की समय सीमा: पुलिस को जांच 1 वर्ष के भीतर पूरी करनी होगी।
- धारा 36 – बाल-सुलभ प्रक्रिया: पूरी न्यायिक व जांच प्रक्रिया बच्चे के सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति को ध्यान में रखकर होनी चाहिए।
🔷POCSO अधिनियम के मुख्य बिंदु सारांश में
- 18 वर्ष से कम आयु = बालक / बालिका
- लिंग-तटस्थ कानून
- रिपोर्टिंग अनिवार्य
- पहचान उजागर करने पर दंड
- त्वरित न्याय हेतु विशेष न्यायालय
- कठोर से कठोर सज़ा (20 वर्ष से मृत्यु दंड तक)
- #POCSO = बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की ढाल
- यह अधिनियम भारत में बाल यौन शोषण रोकने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए सबसे सशक्त कानूनों में से एक है।
0
Показать ещё
