🔆 प्रश्न: कई नागरिक समाज पहलों ने भारत भर में अपनाए और लागू किए गए प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के विकास को प्रभावित किया है। स्पष्ट कीजिए। (150 शब्द)
उत्तर:
भारत में नागरिक समाज — जैसे गैर-सरकारी संगठन (NGOs), सामुदायिक समूह और जागरूकता मंच — सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हुए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रेरणा बने हैं।
सरकारी कार्यक्रम जिनकी प्रेरणा नागरिक समाज से मिली:
✅ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):
ALOYSIUS Fernandes द्वारा MYRADA संस्था के माध्यम से दक्षिण भारत में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की पहल की गई। यह मॉडल SERP (आंध्र प्रदेश) में अपनाया गया और फिर राष्ट्रीय स्तर पर NRLM बना।
✅ मनरेगा (MGNREGA):
1965 में महाराष्ट्र में विट्ठल सखाराम पेज द्वारा रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई, जिसे नागरिक समाज के दबाव में राष्ट्रीय कानून रूप में लाया गया।
✅ एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP):
अन्ना हजारे का रालेगण सिद्धि और पॉपटराव पवार का हिवरे बाजार मॉडल IWMP की नीति-निर्माण की प्रेरणा बना।
✅ आशा कार्यकर्ता योजना:
डॉ. माबेल और डॉ. राज अरोले ने 1970 में महाराष्ट्र के जामखेड़ में अर्ध-शिक्षित महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा में शामिल किया, जिसे देशभर में अपनाया गया।
✅ 108 आपातकालीन सेवा:
EMRI संस्था ने आंध्र प्रदेश में इसे शुरू किया, जिसे अब 15 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
निष्कर्षतः, नागरिक समाज ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हुए कई प्रभावशाली सरकारी योजनाओं की नींव रखी है।

🔆 Q. Several civil society initiatives have influenced the development of key government programmes that have been adopted and implemented across India. Elaborate. (150 words)

Ans:
Civil society, including Non-governmental organizations (NGOs), community groups, and advocacy groups, played an important role in bridging the gap between the government and the citizens, leading to the emergence of various welfare initiatives.

Government Programmes inspired by Civil Society initiatives:

✅ National Rural Livelihoods Mission (NRLM) and Self Help Groups (SHGs):
Pioneered by Aloysius Fernandes and his team at MYRADA in Southern India, this model was adopted by the SERP Programme in Andhra Pradesh and later expanded nationwide under NRLM.

✅ Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA):
The first employment guarantee programme was started in Maharashtra by Mr. Vithal Sakharam Page in 1965. It became national law in the early 2000s after advocacy by civil society.

✅ Integrated Water Management Programme (IWMP):
Watershed management was piloted at Ralegan Siddhi by Anna Hazare and Hiware Bazar model by Popatrao Pawar, contributing significantly to IWMP guidelines.

✅ ASHA workers:
The concept originated in Jamkhed, Maharashtra by Drs. Mabelle and Raj Arole in 1970, involving semi-literate women in home-based care. This model was scaled up nationally, and India now employs over six lakh ASHA workers.

✅ 108 Service:
This free emergency response service was started by EMRI—a non-profit under Satyam Foundation in Andhra Pradesh. It was later adopted by other states and now operates across 15 states and two union territories.

Civil society in India has significantly shaped major government welfare initiatives, playing a pivotal role in the socio-economic development of the country and ensuring that welfare programs reach those in need.

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🔆 भारत में विकास के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने से सिविल सेवाओं में कौन से कारक हैं?

📍 अवलोकन
✅ भारत में सिविल सेवा नीति कार्यान्वयन, प्रशासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
✅ हालांकि, कई संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियां परिवर्तन एजेंटों के रूप में उनकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

📍 प्रमुख बाधा कारक

✅ नौकरशाही जड़ता
• परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, जोखिम के लिए विरोध
• रुक गए सुधारों और देरी से नवाचार की ओर जाता है
• जैसे, एससी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण (2021) को संबोधित करने में नौकरशाही जड़ता की आलोचना की

✅ राजनीतिक हस्तक्षेप
• सिविल सेवक स्वायत्तता को कम करता है
• शासन में लगातार स्थानान्तरण, अस्थिरता का कारण बनता है
• जैसे, मनमाना हस्तांतरण दीर्घकालिक परियोजनाओं को पटरी से उतारता है

✅ भ्रष्टाचार और संरक्षण
• निहित स्वार्थ की देरी की पहल, अक्षमता को बढ़ावा देना
• जैसे, असम और हरियाणा: and नौकरियों के घोटालों के लिए नकद

✅ कठोर पदानुक्रमित संरचना
• केंद्रीकृत निर्णय लेने से क्लीयरेंस धीमा हो जाता है
• जैसे, मोस्पी (2022): लंबित अनुमोदन के कारण बुनियादी ढांचे में 22% देरी

✅ अपर्याप्त जवाबदेही
• प्रदर्शन-आधारित समीक्षा का अभाव
• शालीनता और कमजोर कार्यान्वयन की ओर जाता है
• जैसे, सिविल सेवाओं में कोई 360 ° मूल्यांकन नहीं

📍 आगे आगे
✅ पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वायत्तता सुनिश्चित करें
✅ मेरिट-आधारित भर्ती, क्षमता निर्माण और सार्वजनिक सगाई को बढ़ावा देना

🔆 What factors hinder the civil services from effectively acting as an agent of change for development in India?

📍 Overview
✅ Civil services in India play a key role in policy implementation, administration, and development.
✅ However, several structural and functional challenges limit their effectiveness as change agents.

📍 Key Hindering Factors

✅ Bureaucratic Inertia
• Resistance to change, aversion to risk
• Leads to stalled reforms & delayed innovation
• E.g., SC criticized bureaucratic inertia in addressing Delhi’s air pollution (2021)

✅ Political Interference
• Undermines civil servant autonomy
• Causes frequent transfers, instability in governance
• E.g., Arbitrary transfers derail long-term projects

✅ Corruption & Patronage
• Vested interests delay initiatives, promote inefficiency
• E.g., Assam & Haryana: ‘cash for jobs’ scandals

✅ Rigid Hierarchical Structure
• Centralized decision-making slows down clearances
• E.g., MoSPI (2022): 22% delays in infrastructure due to pending approvals

✅ Inadequate Accountability
• Lack of performance-based review
• Leads to complacency and weak implementation
• E.g., No 360° appraisal in civil services

📍 Way Forward
✅ Ensure transparency, accountability, and autonomy
✅ Promote merit-based recruitment, capacity building, and public engagement

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🔆 Q. What are the reasons for the increasing corruption in India’s civil services? (150 words / 10 marks)

📍Approach:
• Briefly introduce the issue of rising corruption.
• List down key reasons for increasing corruption in civil services.
• End with a short conclusion.

📍Answer:
India’s civil services, historically called the ‘steel frame’ of governance, are now often linked to systemic corruption. This erosion of integrity not only affects public trust, but also hampers socio-economic development.

✅ Reasons for increasing corruption in India’s civil services:
1. Weak public pressure: Citizens often don’t report corruption; instead, they offer bribes.
 ▪️ E.g., Traffic violations settled with bribes over challans.
2. Status maintenance: Social prestige and materialism push civil servants to corrupt ways to sustain status.
3. Low remuneration: Junior-level salaries are low; many resort to bribery to supplement income.
4. Cumbersome procedures: Complex bureaucracy leads to ‘speed money’ culture.
 ▪️ E.g., Customs, Police, Railways.
5. Ineffective laws: Anti-corruption laws are slow and outdated.
 ▪️ E.g., AugustaWestland scam had long judicial delays.
6. Political interference: Postings & promotions are often based on loyalty, not merit.
7. Social disparities: Wealthy interest groups influence decision-making, worsening bias.

📍Way Forward:
Reforms are needed — ensure transparency, citizen participation, strong accountability laws, and use of technology to reduce corruption.